चंडीगढ़ , अक्टूबर 27 -- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ेगा और अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगा। विधानसभा के अंतिम दिन नदी जल से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान उन्होंने राजस्थान पर पंजाब से मुफ्त पानी लेकर उसका आर्थिक लाभ उठाने का आरोप लगाया और राज्य की बकाया रॉयल्टी का दावा करीब 1.43 लाख करोड़ रुपये बताया। मान ने कहा कि रावी और ब्यास नदियों के पानी पर राजस्थान और हरियाणा का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हितों की अनदेखी कर जल संसाधनों का बंटवारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र से सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर का नाम बदलकर यमुना-सतलुज लिंक करने और हरियाणा के अतिरिक्त पानी में से पंजाब को उसका हिस्सा देने की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के समय राज्य के करीब 22 प्रतिशत खेतों तक नहरी पानी पहुंचता था, जो अब बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बताया कि नहरी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14,000 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई हैं। रजबाहों की सफाई और नहरों तथा जलमार्गों के पुनरुद्धार से खेतों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं।
श्री मान के अनुसार, सरकार ने करीब चार दशक से बंद कंडी नहर को फिर चालू किया है और पठानकोट, अमृतसर तथा गुरदासपुर में आठ नई नहरें शुरू की हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से 60.80 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को वर्ष 1960 तक नदी जल के लिए रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन इसके बाद भुगतान बंद हो गया। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान पर पंजाब की नदी जल रॉयल्टी के रूप में करीब 1.43 से 1.44 लाख करोड़ रुपये बकाया हैं। उनके आरोप के अनुसार, राजस्थान पंजाब से मुफ्त पानी लेकर उसका इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए कर रहा है।
श्री मान ने कहा कि पंजाब के किसानों ने देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में बड़ा योगदान दिया है और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मामले में उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि सरकार पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी वैधानिक रास्ते अपनाएगी।
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