पंचकूला , अगस्त 04 -- हरियाणा में पंचकुला प्रशासन ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में उपायुक्त सतपाल शर्मा ने जिले में दर्ज 18 मामलों की एक-एक कर समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मामले में जांच, पैरवी या पीड़ितों को राहत देने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
उपायुक्त ने कहा कि सभी मामलों की अदालत में प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को निर्धारित आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए।
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