शिमला , जुलाई 24 -- हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह छात्रों व विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश कांग्रेस समिति के मुख्यालय राजीव भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देश के युवाओं के भविष्य के प्रति केंद्र सरकार की बेरुखी का प्रदर्शन है।
श्री राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री छात्रों और देशहित में बड़े कदम उठाने की बात करेंगे। लेकिन उनकी पेपर लीक मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा नाकाफी है और यह इस विवाद से जुड़ी बड़ी चिंताओं को दूर करने में विफल रही।
उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि श्री मोदी ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों के प्रति ना तो कोई सहानुभूति जताई और ना ही पुलिस की ज्यादतियों पर कोई टिप्पणी ही की। श्री राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री से संसद में इस मुद्दे पर बयान देने की अपेक्षा थी। उन्होंने अफसोस जताया कि जब तक पूरे देश में विरोध-प्रदर्शनों ने जोर नहीं पकड़ा, तब तक वे इस पूरे विवाद के दौरान चुप रहे।
उन्होंने परीक्षा के बार-बार पेपर लीक होने की घटनाओं से जनता का भरोसा जाते रहने का दावा करते हुए प्रतियोगी और अन्य परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने की बात कही।
उन्होंने कांग्रेस के विरोध कर रहे छात्रों के साथ मजबूती से खड़े होने की बात करते हुए इस आंदोलन के राजनीतिक नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का मकसद युवा उम्मीदवारों के भविष्य की रक्षा करना है। श्री राठौर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाने, पुलिस की ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने की मांग की।
उन्होंने प्रधानमंत्री से संसद में विपक्ष की सहमति से एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार करने का आग्रह किया ताकि पेपर लीक की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जा सके।
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