नई दिल्ली , मार्च 11 -- निजी क्षेत्र के सेवानिवृत श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को बढ़ा कर न्यूनतम 7,500 रुपये किये जाने की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे फोरम के प्रतिनधियों ने राजधानी में तीन दिन के प्रदर्शन के बीच बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर लंबी प्रतीक्षा की जानकारी दी।
यहां जंतर-मंतर पर धरना दे रहे ईपीएस-95 पेंशनधारकों ने बुधवार को कई सांसदों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील और मांगों को उठाने के आश्वासन के बाद अपना तीन दिन का प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वृद्ध पेंशनर शामिल हुए थे। इपीएस-95 पेंशनधारक न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने, इसमें महंगाई की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिये जाने की मांग कर रहे हैं।
प्रदर्शन स्थल पर ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि देश में करीब 81 लाख पेंशनर इस योजना के तहत आते हैं और उन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो आज की महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मौजूदा संसद सत्र के दौरान ही पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला किया जाए।
राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी (भाजपा, पुणे), शिवसेना सांसद भाव राव वाकचौरे (शिरडी), कांग्रेस सांसद सागर ईश्वर खुर्दे (बीदर, कर्नाटक) और कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह (प्रयागराज) ने सभा को संबोधित किया।
इससे पहले दिन में ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगभग 3:30 बजे मिला। सांसद साहू जी महाराज के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल में कमांडर अशोक राउत और वीरेंद्र सिंह राजावत भी शामिल थे। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
ईपीएस-95 के तहत पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग को लेकर संघर्ष समति के तत्वावधान में 9 मार्च से 11 मार्च तक जंतर-मंतर पर यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया ।
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