पटना , मई 20 -- िहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभाग में लंबित निगरानी वादों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अंतिम चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री जायसवाल ने बुधवार को विभागीय कार्यालय कक्ष में निगरानी वादों से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए पाया कि कुल 70 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से संबंधित मामले लंबित हैं। इनमें 47 मामलों में संचालन पदाधिकारियों द्वारा अब तक जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि 23 मामलों में विभाग को जवाब प्राप्त हो चुका है।
मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन मामलों में अब तक जवाब नहीं मिला है, उनमें संबंधित संचालन पदाधिकारियों को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया जाए और उनसे पूछा जाए कि विभागीय आदेशों की अवहेलना एवं जवाब देने में लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय आदेशों की अनदेखी अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है और यह संबंधित अधिकारियों को दिया जा रहा अंतिम अवसर है। इसके बाद भी लापरवाही बरते जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा जाएगा।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग में निलंबित कर्मियों को सर्वे कार्य में लगाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों से कार्य भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की निगरानी में कराया जाए, जिससे विभागीय कार्यों में तेजी बनी रहे और उपलब्ध मानव संसाधनों का प्रभावी उपयोग हो सके।
बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, आजीव वत्सराज, उप निदेशक मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी मणिभूषण किशोर, नवाजिश अख्तर, उप सचिव अरविंद कुमार तथा सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे।
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