दीमापुर , सितंबर 01 -- नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मंगलवार को प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन अधिनियम (एफसीआरए) के समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर राज्य में ईसाई समुदाय के बीच व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका जताते हुए इसके प्रावधानों की जांच के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है।
श्री रियो ने नागालैंड विधानसभा में इस मामले पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में ईसाई समुदाय और चर्च संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई निकायों ने उनसे संपर्क किया है, जिसमें एक संयुक्त ज्ञापन भी शामिल है। उन्होंने आशंका जताई है कि प्रस्तावित कानून अपने मौजूदा रूप में अल्पसंख्यकों, धर्मार्थ संस्थानों और ऐसे संगठनों द्वारा की जाने वाली स्वैच्छिक और मानवीय सेवाओं की लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अधिकारों पर बुरा असर डाल सकता है। उन्होंने ईसाई नेताओं के साथ उनकी चिंताओं, कठिनाइयों और चुनौतियों को समझने के लिए चर्चा और विचार-विमर्श किया है।
उन्होंने विशेष रूप से 9 अगस्त को नागालैंड बैपटिस्ट चर्च काउंसिल, कैथोलिक चर्च और अन्य चर्च नेताओं के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक का जिक्र किया, जिसमें मानवीय और सामाजिक सेवाओं को अंजाम देने में चर्चों और ईसाई संगठनों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने नागालैंड में चर्चों और ईसाई संगठनों के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समाज कल्याण, आजीविका सहायता और समाज के वंचित वर्गों की मदद के क्षेत्रों में।उन्होंने कहा कि चर्चों और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा की जाने वाली शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक और समाज-सेवा गतिविधियों को खासकर दूरदराज और कठिन इलाकों में वैध विदेशी साझेदारियों और सहायता के माध्यम से काफी समर्थन मिला है।
श्री रियो ने कहा, "जबकि एफसीआरए के तहत कड़े नियमों और अनुपालन आवश्यकताओं ने पहले ही धर्मार्थ संगठनों पर भारी वित्तीय और प्रशासनिक बोझ डाला है, प्रस्तावित संशोधनों से इन चुनौतियों के और बढ़ने की आशंका है।" उन्होंने चिंता व्यक्त की कि प्रस्तावित संशोधन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं में चल रहे कार्यक्रमों पर बुरा असर डाल सकते हैं, खासकर उन कार्यक्रमों पर जिनसे कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को लाभ मिलता है।
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