नयी दिल्ली , जून 16 -- दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ.नरेश कुमार ने आरोप लगाया है कि अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब केंद्रीय करों में हिस्सेदारी मांग रही हैं।
डॉ. नरेश कुमार ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सभी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दिल्ली को केंद्रीय करों में हिस्सा नहीं देने का आरोप लगाया था और कहा था कि यहां के लोग सबसे अधिक कर देते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजधानी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था। उस समय पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस मांग को यह कह कर ठुकरा दिया था और कहा था कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्रीय करों में हिस्सा राज्यों को मिलता है, केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार अपने 16 महीनों के कार्यकाल में दिल्लीवासियों से किए गये वादों को पूरा करने में विफल रही है और अब अपनी प्रशासनिक नाकामियों तथा विकास कार्यों में कमी को छिपाने के लिए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का मुद्दा उठा कर दिल्ली की जानता को भ्रमित कर रही है।
उन्होंने कहा कि 1998 से 2003 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भाजपा सरकार थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली का तीव्र गति से विकास किया और कभी इस तरह की भ्रामक बातों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने श्रीमती गुप्त पर तंज कसते हुए कहा कि शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) के तहत दिल्ली को धनराशि मिल सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस राशि को हासिल करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया।
उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के भीतर राशि खर्च न होने के कारण करोड़ों रुपये की धनराशि लैप्स होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बतायें कि इस राशि को हासिल करने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए?कांग्रेस नेता ने कहा कि श्रीमती गुप्ता ने नीति आयोग को जो पत्र सौंपा है, उसमें दिल्ली के गांवों के किसानों के लिए कुछ भी नहीं लिखा गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने दिल्ली के गांवों और किसानों का उल्लेख नहीं किया, जबकि आज भी दिल्ली का एक-तिहाई हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है और इन्हीं गांवों के लोगों की जमीनों पर दिल्ली बसी है।
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