मुरादाबाद , जुलाई 27 -- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम (संपत्ति कर) नियमावली में किए गए संशोधनों और विकास संबंधी निर्णयों का मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एमएचईए) ने स्वागत किया है। निर्यातक एवं एमएचईए अध्यक्ष नवेद उर रहमान ने शासन और नगर निगम प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि हाउस एवं वाटर टैक्स में की गई भारी कटौती मुरादाबाद के पीतल उद्योग और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक अत्यंत सराहनीय निर्णय है। इससे शहर की करीब दो हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) औद्योगिक इकाइयों पर कर का वित्तीय बोझ काफी कम होगा और उत्पादन लागत घटने से निर्यात क्षमता को नई ऊर्जा मिलेगी।
नवेद उर रहमान ने बताया कि एसोसिएशन ने शहर के औद्योगिक व आवासीय क्षेत्रों से जुड़े टैक्स, सड़क निर्माण, ड्रेनेज और भू-उपयोग अनुमति से जुड़ी चुनौतियों को लेकर इस बारे में प्रशासन से विस्तृत चर्चा की थी। नए प्रावधानों के तहत अब सूक्ष्म उद्योगों से हाउस और वाटर टैक्स सामान्य गृह कर के तीन गुना के बजाय केवल एक गुना (सामान्य गैर-आवासीय दर) के आधार पर लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, जिस औद्योगिक भवन का किराया मूल्य पहले तीन लाख मानकर टैक्स तय होता था, अब वह घटकर एक लाख रुपये के आधार पर तय होगा। इसके अलावा टीटीजेड क्षेत्र में व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए विशेष अनुमति की अनिवार्यता समाप्त करने, कृषि भूमि पर उद्योग लगाने की इंपैक्ट फीस 40 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने तथा प्राधिकरण सीमा से बाहर भूमि उपयोग परिवर्तन की शर्त हटाने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
अध्यक्ष ने कहा कि शहर की खराब सड़कों और ड्रेनेज की समस्याओं पर भी प्रशासन ने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पारंपरिक प्रणाली के स्थान पर नई ड्रेनेज लाइनें बिछाने और सड़क अवसंरचना के मजबूत होने से माल के परिवहन और लॉजिस्टिक्स में सीधी सुगमता आएगी। पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर अधिकतम पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी और प्रदेश स्तर पर 'उद्योग बंधु' की नियमित समीक्षा से लंबित समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सकेगा। नवेद उर रहमान ने विश्वास जताया कि इन सभी नीतिगत राहतों से मुरादाबाद एक सशक्त वैश्विक औद्योगिक हब के रूप में उभरेगा और स्थानीय उद्यमी शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार व प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए पूरी तरह तत्पर हैं।
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