रायपुर , जुलाई 12 -- छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे नकटी गांव की जमीन को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार नकटी सहित छह गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है।
भाजपा ने इन आरोपों को रविवार को पूरी तरह निराधार बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने और राजनीतिक भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।
श्री मोहम्मद अकबर ने शनिवार रात कहा कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के निविदा दस्तावेजों के अनुसार नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि के विकास की योजना बनाई गई है। उनका दावा है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की कुछ जमीन भी शामिल है। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इसमें वही विवादित भूमि भी शामिल है, जहां हाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के बदले मिश्रित उपयोग भूमि के विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा। उनके अनुसार यह सरकारी भूमि को डेवलपर के माध्यम से निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 है। ऐसे समय में, जब नकटी में कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, सरकार को पहले पुनर्वास और सर्वसम्मत समाधान पर ध्यान देना चाहिए।
वन मंत्री केदार कश्यप ने आज कांग्रेस के आरोपों को "सफेद झूठ" और "राजनीतिक साजिश" करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई तथ्य या प्रमाण नहीं है और जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।
श्री कश्यप ने कहा कि जिस भूमि से जुड़ी पूरी प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुई थी, उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कानून के अनुसार सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई कर रही है और इसे बिल्डरों से जोड़ना पूरी तरह भ्रामक है।
उन्होंने कहा कि नकटी में हुई कार्रवाई किसी निजी हित के लिए नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और कानून के राज की स्थापना के उद्देश्य से की गई है। सरकार की नीति स्पष्ट है कि भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
श्री कश्यप ने कांग्रेस पर अवैध कब्जों की राजनीति को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मोहम्मद अकबर के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें, अन्यथा प्रदेश की जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी राजनीतिक दबाव में आने वाली नहीं है और सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा कानून के निष्पक्ष पालन के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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