हरिद्वार/देहरादून , मार्च 07 -- उत्तराखंड सरकार के चार वर्ष और भारतीय जनता पार्टी सरकार के नौ वर्ष पूरे होने पर शनिवार को आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैरागी कैम्प में राज्य सरकार द्वारा नूतन न्याय संहिता विषय पर केंद्रित एक राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इसमें भारत सरकार द्वारा लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित की गई है।
प्रदर्शनी में न्याय संहिताओं की प्रमुख विशेषताओं को सरल, दृश्य एवं इंटरैक्टिव माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। इसमें समयबद्ध जांच एवं चार्जशीट की अनिवार्यता, जीरो एफआईआर एवं ई-एफआईआर की व्यवस्था, सात वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच, इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्यों की वैधता, महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए सशक्त प्रावधान सभी सभी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं।
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