नयी दिल्ली , सितंबर 28 -- उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नाम जोड़ने तथा हटाने से संबंधित 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित अपीलों के मामले की सुनवाई पहले करने से सोमवार को इनकार कर दिया और कहा कि नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव केवल उपचुनाव हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष वकील ने मामले की तत्काल सुनवाई का यह कहते हुए अनुरोध किया कि मामला पहले 29 सितंबर को सूचीबद्ध था, लेकिन अब अस्थायी रूप से पांच अक्टूबर को सूचीबद्ध किया गया है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई पहले करने का अनुरोध ठुकराते हुए कहा, "ये केवल उपचुनाव हैं। बस इतना ही।"तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे वकील ने कहा कि 18,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं और प्रभावित मतदाता पहले ही विधानसभा चुनाव में मतदान का अवसर गंवा चुके हैं तथा अब दूसरी बार मतदान से वंचित होने की स्थिति में हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
इससे पहले 25 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल एसआईआर से संबंधित अपीलों का विस्तृत आंकड़ा पेश करने का निर्देश दिया था। इसमें लंबित अपीलों, निस्तारित मामलों और उनके आधार पर मतदाता सूचियों में किये गये बदलाव का विवरण मांगा गया था। पीठ ने यह भी कहा था कि पूरी अपीलीय प्रक्रिया 2029 के लोकसभा चुनाव से काफी पहले पूरी हो जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित और निस्तारित अपीलों का अलग-अलग विवरण तथा मांगी गयी राहत की प्रकृति भी बताने को कहा था।
पीठ ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को चुनौती देने वाले मतदाताओं की अपीलों और पहले से सूची में शामिल लोगों के नाम हटाने की मांग वाली अपीलों को अलग-अलग बताने को कहा था। आयोग से स्वीकृत अपीलों तथा उसके बाद मतदाता सूचियों में किए गए बदलाव का विवरण भी मांगा गया था। पीठ ने लंबित अपीलों के निस्तारण में तेजी लाने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित कदमों की जानकारी भी मांगी थी।
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