धार , जुलाई 20 -- मध्यप्रदेश के धार जिले में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित 105 आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने सभी प्रकरणों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी और एसडीएम अंकिता प्रजापति भी उपस्थित रहीं। अधिकारियों ने आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, विधवा पेंशन, राशन पर्ची, आरटीई के तहत स्कूल प्रवेश, 'एक बगिया मां के नाम' योजना के लंबित भुगतान, भूमि सीमांकन, नामांतरण, अवैध कब्जा हटाने, खेत तक रास्ता उपलब्ध कराने, वन भूमि के पट्टे, फर्जी पट्टों और लीज निरस्तीकरण, अधिक बिजली बिल, 24 घंटे बिजली आपूर्ति, इलाज एवं विवाह के लिए आर्थिक सहायता तथा ऋण माफी से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।
कलेक्टर श्री मीना ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। जिला प्रशासन ई-गवर्नेंस सहित आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
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