हरिद्वार , अक्टूबर, 12 -- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, पर्यटन, आयुर्वेद, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने समूह 'ग' की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने, उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने और वीर बालकों को मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने के प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार में बैठक आयोजित करने का उद्देश्य जनता से जुड़े निर्णय जनता के बीच जाकर लेना है। कैबिनेट ने प्रदेश में समूह 'ग' की भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया। इससे सैन्य सेवा पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अग्निवीरों को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
वहीं, बाढ़ के जोखिम वाले क्षेत्रों के नियमन और बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2026 लागू करने का निर्णय लिया गया। जन विश्वास अधिनियम के दूसरे चरण को जल्द शुरू करने से संबंधित प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया, जिसका उद्देश्य नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नागरिकों और कारोबारियों को राहत देना है। कैबिनेट ने साहस और वीरता का परिचय देने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बाल वीरता पुरस्कार शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। आगामी विधानसभा सत्र के आयोजन स्थल और समय का निर्धारण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित