रायपुर , सितंबर 28 -- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान खरीदी की तैयारियों, जल प्रबंधन, ई-व्हीकल, प्रशासनिक सुधार, रिक्त पदों, पेंशन प्रकरणों और जिलों में योजनाओं की निगरानी सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक हुई। इसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के साथ विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं तथा जल संसाधन विभाग को शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन एवं उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।
नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए 15 से 22 अक्टूबर की निर्धारित अवधि को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया। परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने और खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा, ताकि कलेक्टर स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा की जा सके। अदालत निगरानी प्रणाली को प्रभावी बनाने और अक्टूबर के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए।
उन्होंने शासन के सभी विधिक नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने को कहा, जिससे भविष्य में अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को इनका उपयोग आसानी से उपलब्ध हो सके। पेंशन मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाले समय और प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने एपीएआर को आईगॉट से जोड़ने और प्रत्येक विभाग को कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, दो अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने और 'माय भारत पोर्टल' से संबंधित गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए।
गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बैठक में बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्र कर समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।
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