रायपुर , नवंबर 14 -- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। जिले के सभी 108 उपार्जन केंद्रों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले दिन 550 से अधिक किसानों से लगभग 20 हजार क्विंटल धान खरीदने की तैयारी है। इसके लिए किसानों को टोकन जारी किए जा चुके हैं।
आज मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने पर भी पंजीकृत रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित दर से सहायता राशि मिलेगी। इससे विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों तथा कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के कृषकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में जिले के सभी 108 उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं का 36 बिंदुओं की चेकलिस्ट के आधार पर निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया है। इसमें तौल उपकरणों, बारदानों की उपलब्धता, भंडारण क्षमता, तकनीकी संसाधनों और किसानों के लिए आवश्यक सुविधाओं की जांच की गई।
उपार्जन केंद्रों में पेयजल, बिजली, प्राथमिक उपचार, इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रिंटर और बायोमेट्रिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पारदर्शी खरीदी के लिए इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों और आर्द्रतामापी यंत्रों की कार्यशीलता जांची गई है। इसके अलावा धान को बारिश एवं नमी से सुरक्षित रखने के लिए तारपोलिन, चबूतरे और जल निकासी के इंतजाम किए गए हैं।
खरीदी प्रक्रिया की निगरानी के लिए समितियों की नियुक्ति के साथ सीसीटीवी कैमरों और किसान पंजीयन संबंधी व्यवस्थाओं का भी सत्यापन किया गया है। केंद्रों में समर्थन मूल्य और धान की गुणवत्ता से संबंधित एफएक्यू मानकों के प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी है।
जिले के आमदी उपार्जन केंद्र में 1,318 किसान पंजीकृत हैं। यहां 30 हजार नए और 1,900 पीडीएस बारदानों सहित कुल 31 हजार 900 बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की भंडारण क्षमता के लिए 2.6380 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है, जबकि बफर लिमिट 13 हजार 600 क्विंटल निर्धारित की गई है। धान की सुरक्षा एवं भंडारण के लिए एक लाख 67 हजार 580 रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है।
जिला प्रशासन के अनुसार, सभी उपार्जन केंद्रों में आवश्यक कर्मचारियों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और हमालों की व्यवस्था कर ली गई है। प्रशासन ने किसानों को बिना अनावश्यक विलंब के धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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