नयी दिल्ली , जुलाई 21 -- पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि देश के किसी भी प्रमुख बंदरगाह का निजीकरण नहीं किया गया है।
श्री सोनोवाल ने राज्यसभा में मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में केवल टर्मिनलों और बर्थों का विकास एवं संचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कई टर्मिनल विकसित किए गए हैं, लेकिन किसी भी प्रमुख बंदरगाह का निजीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों की भूमि और मुख्य परिसंपत्तियों का स्वामित्व संबंधित बंदरगाह प्राधिकरणों तथा सरकार के पास ही है।
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