पटना , सितंबर 10 -- बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि दाल प्रसंस्करण इकाई योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से बिहार में उत्पादित फसलों के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में कृषि विभाग ने दलहन के प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए दाल प्रसंस्करण इकाई स्थापना योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
श्री सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत राज्य में नई दाल मिल इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), सामुदायिक आजीविका संघ (सीएलएफ), प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), उद्यमी, व्यक्तिगत आवेदक तथा अन्य पंजीकृत संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दाल प्रसंस्करण इकाई योजना से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
श्री सिन्हा ने पात्र एफपीओ, पैक्स और युवा उद्यमियों से योजना का लाभ उठाकर बिहार को दलहन उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने की अपील की।
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