चेन्नई , सितंबर 29 -- मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने 2018 के थूथुकुडी पुलिस गोलीबारी मामले की जांच को लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
वेदांता के तांबा संयंत्र को बंद करने की मांग को लेकर हुए एंटी-स्टरलाइट प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हुई थी। घटना पर व्यापक विरोध के बाद उच्च न्यायालय ने अगस्त 2018 में मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये थे।
मदुरै निवासी के. कथिरेसन ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने उच्च न्यायालय के 14 अगस्त, 2018 के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया। उन्होंने जांच में कथित खामियों का हवाला देते हुए कहा कि इसके कारण दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी बंद कर दी गयी।
याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायालय ने 2018 में सीबीआई को घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने का निर्देश दिया था और जांच को न्यायालय द्वारा उठाये गये मुद्दों तक सीमित नहीं किया था। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन आयोग की रिपोर्ट में घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम सामने आने के बावजूद सीबीआई ने केवल पुलिस निरीक्षक आर. तिरुमलाई और 101 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को क्लीनचिट दे दी।
राज्य की ओर से दाखिल अनुपालन रिपोर्ट का भी अदालत ने संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि तत्कालीन द्रमुक सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन थूथुकुडी कलेक्टर एन. वेंकटेश, तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक शैलेश कुमार यादव और तत्कालीन पुलिस उप महानिरीक्षक कपिल कुमार सी. सारतकर के खिलाफ शुरू की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही में आगे की कार्रवाई बंद कर दी गयी थी।
याचिका पर सोमवार शाम सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सी. वी. कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर. शक्तिवेल की खंडपीठ ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि मामले में सीबीआई के आरोपपत्र के खिलाफ विरोध याचिका मदुरै के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में लंबित है।
न्यायाधीशों ने कहा कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत इस मामले पर विचार करने के लिए सक्षम अदालत है और उसके समक्ष मामला लंबित होने के कारण उच्च न्यायालय इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मामले के निर्णय के लिए आवश्यक संबंधित रिकॉर्ड और गवाहों के बयान भी सीजेएम अदालत के समक्ष हैं।
पीठ ने 2018 के आदेश से संबंधित जनहित याचिकाओं के समूह का भी निस्तारण करते हुए कहाकि अब इस मामले में कोई और आदेश जारी नहीं किया जा सकता।
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