अगरतला , अक्टूबर 01 -- त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को तीन महीने से अगरतला के एक बाल गृह में रह रही नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता को सौंप दिया।
मुख्य न्यायाधीश एम. एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लड़की के पिता गोपाल दास की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उसे बिना देरी माता-पिता के पास लौटाने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि अधिकारियों ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का पालन किये बिना लड़की को बाल देखभाल केंद्र भेज दिया था।
मामला जून के अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ था, जब कुछ महिलाओं ने श्री दास के घर में घुसकर उनकी नाबालिग पुत्री के साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। महिलाओं ने उस पर सामाजिक अशांति पैदा करने का आरोप लगाया था। श्री दास ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के बजाय पुलिस लड़की को थाने ले गयी।
बाद में उपमंडलीय मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू कर उसे अगरतला के बाल गृह भेज दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट और धलाई जिला बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मामले में पुलिस, मजिस्ट्रेट और सामाजिक कल्याण अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया।
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार यह आदेश प्रस्तुत नहीं कर सकी कि सीडब्ल्यूसी ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 33(1) के तहत आवश्यक जांच की थी। न्यायालय ने कहा कि शिकायत में लगाये गये आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना लड़की को माता-पिता से अलग किया गया, जो मनमाना और गैरकानूनी था।
न्यायालय ने अधिकारियों की कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 तथा किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन बताया और लड़की को तत्काल उसके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया। राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कहा कि लड़की के खिलाफ आरोप अज्ञात और आधारहीन थे तथा उसे कानूनी आधार के बिना हिरासत में लिया गया। दास ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाईऔर मुआवजे की भी मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
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