हैदराबाद , जुलाई 20 -- तेलंगाना सरकार ने सोमवार को 'कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी' (सीयूआरई) इलाके के लिए कम आय वाले समूह (एलआईजी) के लिए 'इंदिरम्मा आवास योजना' शुरू की। इस योजना में हैदराबाद से लेकर आउटर रिंग रोड (ओआरआर) तक का इलाका शामिल है और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक लाख किफायती फ्लैट बनाने की योजना है।
आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर, आईटी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सचिवालय में औपचारिक रूप से इस योजना की शुरुआत की और इसके लिए पात्रता की शर्तें और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। इस योजना के तहत तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड (जीएचएमसी), साइबराबाद और मेडचल-मलकाजगिरी में सरकारी ज़मीन पर बहुमंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहले चरण में, सीयूआरई इलाके के 16 विधानसभा क्षेत्रों में से हर एक में लगभग 500-500 फ्लैट बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यह योजना उन कम आय वाले परिवारों के लिए है जिनके पास सीयूआरई इलाके में अपना घर या ज़मीन नहीं है। हर लाभार्थी को 528 वर्ग फुट का फ्लैट मिलेगा। सरकार ज़मीन मुफ्त देगी, जिससे घर की कीमत काफी कम हो जाएगी। आवेदकों का इस इलाके में कम से कम 10 साल से रहना ज़रूरी है। उनके पास इस इलाके में कोई घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए और हर परिवार से सिर्फ़ एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। जिन लोगों को पहले किसी सरकारी आवास योजना का फ़ायदा मिल चुका है, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे। आवंटित किए गए फ्लैटों को रजिस्ट्रेशन के बाद 10 साल तक बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित