हैदराबाद , सितंबर 16 -- तेलंगाना के राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बुधवार को विधानसभा में सूचित किया कि जहां भी जरूरत होगी, राज्य सरकार वहां एमआरओ और आरडीओ कार्यालय स्थापित करेगी और निर्माणाधीन कार्यालय भवनों के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करेगी।
प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने एमआरओ और आरडीओ कार्यालयों के निर्माण के लिए पहले चरण में 600 करोड़ रुपये से अधिक मंजूर किये हैं, जिनमें से कई कार्यालय वर्षों से किराये के परिसरों या जर्जर भवनों से संचालित हो रहे थे।
उन्होंने कहा कि दो चरणों में पहले ही स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं और कई स्थानों पर निविदा प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर एसएसआर दरों के आधार पर निविदाएं आमंत्रित किये जाने के कारण कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी और इस मामले की जांच की जायेगी।
श्री श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कई विधायकों के अपने चुनाव क्षेत्रों में एमआरओ और आरडीओ कार्यालयों के लिए दिये गये अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि उपलब्ध आवंटित भूमि का उपयोग कर कालापुर में एक एकीकृत एमआरओ-आरडीओ कार्यालय परिसर सहित अन्य प्रस्तावों की जांच की जायेगी।
एमपीडीओ कार्यालयों और पुलिस स्टेशनों के अनुरोधों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि जहां भी उपयुक्त भूमि उपलब्ध होगी और संबंधित मंत्रियों से संपर्क किया जायेगा, वहां सरकार ऐसी सुविधाओं पर विचार करेगी।
मंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में मांगे गये एमआरओ और आरडीओ कार्यालयों को निकट भविष्य में जहां भी वास्तविक आवश्यकता होगी, स्वीकृत किया जायेगा। आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के मुद्दे पर श्री श्रीनिवास रेड्डी ने विधायक पायल शंकर को आश्वासन दिया कि लंबित कार्यों को पूरा किया जायेगा और नये कलेक्ट्रेट का उद्घाटन जल्द से जल्द किया जायेगा।
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