चेन्नई , नवंबर 06 -- तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पानी की कमी के कारण कुरुवई और सांबा फसलों की खेती को लेकर पहले से ही निराश चल रहे किसानों के लिए सभी पात्र किसानों के लिए 75,000 रुपये तक के फसल ऋण माफी को बढ़ाने की शनिवार को घोषणा की।
सहकारिता, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित ऋण माफी योजनाओं के तहत, जिन किसानों ने एक मई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सहकारी समितियों से 75,000 रुपये या उससे अधिक का ऋण लिया था उन्हें 75,000 रुपये की एकमुश्त ऋण माफी मिलेगी। इससे 13.25 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने ऋण माफी के विस्तार के लिए 2,842.774 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
ऋण माफी के विस्तार का निर्णय विभिन्न किसान संगठनों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जिनके साथ सरकार ने 22 अक्टूबर को बातचीत की थी। किसान पूरी तरह से फसल ऋण माफ करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में द्रमुक, अन्नाद्रमुक तथा अन्य विपक्षी दलों ने भी किसानों की इस मांग का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने सत्तारुढ़ टीवीके पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अपने चुनावी वादे से मुकर गयी है और अब ऋण माफी की घोषणा किस्तों में कर रही है।
संशोधित योजना के तहत, जिन किसानों ने 75,000 रुपये तक का कर्ज लिया था उन्हें मूलधन और ब्याज दोनों से पूरी तरह छूट मिलेगी, जबकि जिन किसानों ने 75,000 रुपये से अधिक का कर्ज लिया था उन्हें 75,000 रुपये की एकमुश्त छूट मिलेगी।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि 75,000 रुपये तक के कर्ज वाले कुल 5,90,621 किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जायेगा। वहीं, 75,000 रुपये से अधिक कर्ज वाले 7,34,260 किसानों को 75,000 रुपये तक की राहत मिलेगी जबकि बाकी बचे कर्ज का भुगतान उन्हें खुद करना होगा। इसमें आगे कहा गया है कि कुल मिलाकर 13.25 लाख किसानों को इससे फायदा मिलेगा।
यह ताज़ा फ़ैसला इस वर्ष की शुरुआत में घोषित फ़सल ऋण माफ़ी योजना में किये गये कई बदलावों के बाद आया है। जून में सरकार ने पूरी तरह से माफ़ी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी और इससे ज़्यादा राशि वाले ऋणों के लिए 35,000 रुपये की राहत दी। अगस्त में 75,000 रुपये से एक लाख रुपये तक की श्रेणी वाले कर्जदारों के लिए राहत को और बढ़ाया गया और अब इसे कर्ज की रकम को सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया है।
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