चेन्नई , जुलाई 15 -- तमिलनाडु की विजय सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2031 तक 20 हजार सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने इस क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए कई नीतिगत फैसलों की घोषणा की है।
आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में ईवी चार्जिंग सुविधाओं की प्रगति का आकलन किया गया। इसके बाद तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल), आईटीडीपी इंडिया और गाइडेंस तमिलनाडु के अधिकारियों की तकनीकी समिति की बैठक में बाधाओं की समीक्षा कर सुधार संबंधी सुझावों पर चर्चा की गयी।
समिति ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना विकसित करने वालों के लिए तीन प्रमुख पहल की घोषणा की। इसके तहत मौजूदा बिजली कनेक्शन के भीतर समर्पित ईवी सब-मीटर लगाने की अनुमति दी जाएगी। इससे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थान और आवासीय परिसर अलग सेवा कनेक्शन लिए बिना चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकेंगे। ईवी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली का बिल विशेष ईवी टैरिफ के तहत केवल ऊर्जा शुल्क के आधार पर लिया जाएगा, जिससे शुरुआती लागत कम होगी।
इसके अलावा उपभोक्ताओं को एक ही परिसर में केवल ईवी चार्जिंग के लिए अलग बिजली कनेक्शन लेने का विकल्प भी मिलेगा।
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