चेन्नई , नवंबर 07 -- तमिलनाडु में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) की कई टीमों ने राज्य भर में नदियों से रेत निकालने में हुई अनियमितताओं के सिलसिले में एक साथ छापेमारी की।
इन अनियमितताओं के कारण राज्य के खजाने को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। जुटाए गए सबूतों के आधार पर पूर्व जल संसाधन मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) महासचिव दुरईमुरुगन, विभाग के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। राज्यभर में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन के आरोपों के बाद शुक्रवार को दिनभर चली छापेमारी में पुलिस ने कई अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए। जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया सबूत मिलने पर शुक्रवार की देर रात मामले दर्ज किए गए।
डीवीएसी ने बताया, "राज्यभर में 34 जगहों पर की गई छापेमारी में 825 अहम दस्तावेज, 11 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बैंक लॉकर की तीन चाबियां जब्त की गई हैं।" इस मामले में श्री दुरईमुरुगन को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके साथ जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के अवकाशप्राप्त और वर्तमान अधिकारियों तथा कुछ निजी व्यक्तियों और फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अराप्पोर इयक्कम जैसे निगरानी समूहों की शिकायतों के बाद की गई है। श्री दुरईमुरुगन के अलावा तत्कालीन मुख्य अभियंता ए. मुथैया और रामामूर्ति, डब्ल्यूआरडी के 14 अधिकारी, 10 निजी व्यक्ति/फर्म और अन्य लोग इसमें शामिल हैं।
उन पर आरोप है कि 2021 से 2024 के बीच जब वे द्रमुक सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने 28 रेत खदानों में टेंडर प्रक्रिया में हेरा-फेरा की, स्वीकृत सीमा से कहीं अधिक रेत का खनन किया और परिवहन के लिए फर्जी परमिट पर्चियों का इस्तेमाल किया।
कुछ खदानों के प्रारंभिक ऑडिट से पता चला है कि राज्य के खजाने को 1,427.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं ईडी के व्यापक अनुमानों के अनुसार अवैध खनन का कुल मूल्य 4,730 करोड़ रुपये तक हो सकता है। ईडी के अनुसार जिसने 2023 में इस मामले की जांच की थी, अनुमान लगाया गया है कि 4,730 करोड़ रुपये की नदी की रेत अवैध रूप से बेची गई थी। उस साल ईडी ने छह जिलों में 34 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें रेत खनन के आठ यार्ड भी शामिल थे। इन छापों में कई व्यापारियों और उनके सहयोगियों के घरों और व्यावसायिक ठिकानों की तलाशी ली गई। अवैध खनन और धन-शोधन के सिलसिले में जल संसाधन विभाग के कई अधिकारियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई।
ईडी ने तमिलनाडु में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिनमें नदी की रेत और बजरी के बड़े पैमाने पर अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इनमें अप्रैल 2023 में थूथुकुडी जिले के मुराप्पनडु गांव के प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) लॉर्डू फ्रांसिस की उनके कार्यालय में हुई हत्या से जुड़ी एक प्राथमिकी भी शामिल थी।
उस समय ईडी ने बताया था कि कुछ लोगों को रेत स्टॉकयार्ड तक अनधिकृत पहुंच दी गई थी और उन्होंने बिना किसी आधिकारिक अनुमति के रेत बेची। खबरों के अनुसार इस बिक्री को अंजाम देने के लिए फर्जी रसीदों का इस्तेमाल किया गया, जिन पर नकली क्यूआर कोड थे और जिन्हें तमिलनाडु सरकार और जल संसाधन विभाग के नाम से जारी किया गया था।
एजेंसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और आईआईटी-कानपुर के विशेषज्ञों की मदद से एक वैज्ञानिक आकलन भी कराया था। जांच में बड़े पैमाने पर अवैध खनन और बिक्री का खुलासा हुआ, जिसके कारण जीएसटी और आयकर की चोरी हुई और केंद्र तथा राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा।
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