चेन्नई , जून 05 -- तमिलनाडु मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को एक पूर्ण बजट पेश करने और राज्य में नये निवेश को आकर्षित करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की एवं विभिन्न विभागों में 436 नयी योजनाओं को मंजूरी देकर राज्य के विकास का रोडमैप तैयार किया।

सचिवालय में आयोजित तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक में कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल जैसे सहयोगी दलों के मंत्रियों सहित सभी मंत्रिमंडल मंत्रियों ने भाग लिया। इस दौरान श्री विजय ने नयी विधानसभा के पहले सत्र को बुलाने, राज्यपाल के अभिभाषण और उसमें शामिल किये जाने वाले नीतिगत पहलुओं और घोषणाओं पर व्यापक चर्चा की।

बैठक में सरकार का पहला और पूर्ण बजट पेश करने, प्रमुख वित्तीय पहलुओं, राजस्व के स्रोतों, चुनाव घोषणापत्र में किये गये वादों और विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में घोषित राज्य के स्वामित्व वाली 717 शराब दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया और औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए संभावित निवेश प्रस्तावों पर भी गंभीर विमर्श हुआ।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए ऊर्जा एवं कानून मंत्री आर. निर्मल कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 436 योजनाओं को प्रत्येक विभाग के लिए स्पष्ट उद्देश्यों और कार्यान्वयन लक्ष्यों के साथ तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अब अपने-अपने विभागीय सचिवों के साथ मिलकर इन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और उनका समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। इन सभी 436 योजनाओं की प्रगति की निगरानी और इन्हें लागू करने का काम विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ प्रभावी समन्वय और समय-समय पर समीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

श्री निर्मल कुमार ने कहा, " इन पहलों के तहत युवा विकास, महिला कल्याण, किसान कल्याण, मछुआरा कल्याण और एक नशामुक्त तमिलनाडु का निर्माण करने जैसे कई व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। "उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप पूरे राज्य में एंटी-ड्रग प्रवर्तन उपायों को तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नशीली दवायें ही हाल के दिनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण रही हैं, जिन पर अब कड़ा प्रहार किया जाएगा।

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