नयी दिल्ली , जून 22 -- मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) से जुड़े 178 श्रम मामलों की सुनवाई एक ही दिन में करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय द्वारा एक जून से 31 अगस्त तक चलाये जा रहे अभियान के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य लंबे समय से लटके श्रम मामलों का जल्द निपटारा करना है।
श्रम मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस अभियान के तहत डीएमआरसी से जुड़े 178 दावों की पहचान की गयी है, ताकि उनकी खास तौर पर सुनवाई कर उनका निपटारा किया जा सके। इस संबंध में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ने 15 जून को ही नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को बुधवार को पेश होने के लिए कहा है।
मंत्रालय के अनुसार, लंबित मामलों को कम करने और कर्मचारियों को जल्द न्याय दिलाने के लिए यह अपनी तरह का पहला अनोखा प्रयास है, जहां सभी 178 मामलों को एक ही दिन सुनवाई के लिए अधिसूचित किया गया है। 24 जून का पूरा दिन सिर्फ डीएमआरसी से जुड़े मामलों के लिए तय किया गया है, जो कर्मचारियों के दावों को समय पर सुलझाने के प्रति श्रम प्रशासन की गंभीरता को दिखाता है।
इस पहल से न केवल सालों से लटके मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों को समय पर राहत भी मिलेगी।
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