पटना , जुलाई 29 -- बिहार की समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने बुधवार को कहा कि ट्रांसजेंडर हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हें सम्मान, समान अवसर और समाज की मुख्यधारा में स्थान दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने आज बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भरोसा दिलाया कि ट्रांसजेंडर समुदाय की किसी भी जायज मांग को अनदेखा नहीं किया जाएगा। उनके कल्याण से जुड़े हर मुद्दे पर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्यों का विवरण तथा जिला संरक्षण सेल से संबंधित आवश्यक जानकारियां शीघ्र ही विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी घोषणा करते हुए कहा कि किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक अब प्रत्येक तीन महीने पर नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, जिससे समुदाय से जुड़े मुद्दों की नियमित समीक्षा और तुरंत समाधान किया जा सके।
मौके पर राज्य सरकार की योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव भी सामने आया। ट्रांसजेंडर समुदाय की एक सदस्य ने कौशल विकास मिशन के तहत निशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस पहल ने उनके जीवन में आत्मनिर्भरता की नई राह खोली है। विभाग की ओर से कौशल विकास मिशन के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय को पूरी तरह निशुल्क कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है।
मौके पर ट्रांसजेंडर पहचान पत्र के निर्बाध निर्गमन, रोजगार एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण, किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए स्थायी कार्यालय, विभाग और बोर्ड के बीच समन्वय के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, विभागीय वेबसाइट पर बोर्ड सदस्यों का विवरण उपलब्ध कराने, सदस्यों के लिए उचित मानदेय निर्धारित करने तथा सभी सरकारी विभागों में नियमित जागरूकता एवं संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी रखा गया।
इस दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पहल और व्यक्तिगत रुचि के कारण ही समुदाय को अपनी समस्याओं और सुझावों को सीधे सरकार के समक्ष रखने का अवसर मिला। मंत्री ने सभी सदस्यों को खुलकर अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रत्येक सुझाव को गंभीरता से सुना।
बैठक में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एच. आर. श्रीनिवास, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, बोर्ड के सदस्य एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे।
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