जयपुर , अगस्त 20 -- राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों को और गति दिये जाने के निर्देश दिये हैं।
श्री श्रीनिवास गुरुवार को शासन सचिवालय में टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार को सघन करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाये तथा जिला स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये। उन्होंने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्स-रे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्ययोजना के साथ परिणामों में सुधार लाया जाये।
श्री श्रीनिवास ने टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) और डिफरेंशिएटेड टीबी केयर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि टीबी रोगी का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के साथ उसके परिवार के पात्र सदस्यों की स्क्रीनिंग और आवश्यकतानुसार प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित कियाजाये।
मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन में जनभागीदारी को और मजबूत करने पर जोर देते हुए माय भारत स्वयंसेवकों को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने, एनसीसी कैडेट की ब्लॉक स्तर तक भागीदारी बढ़ाने तथा एएनएम, आशा सहयोगिनी और सीएचओ सहित जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्मिकों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने टीबी मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर समयबद्ध रूप से कार्य करने के निर्देश दिये।
बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्ष 2022 में 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित की गयी थीं। यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 586, वर्ष 2024 में 3350 तथा वर्ष 2025 में 6547 तक पहुंच गयी।
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश में दो करोड़ 38 लाख 43 हजार 583 लोगों की स्क्रीनिंग की गयी है तथा टीबी रोगियों को दो लाख चार हजार 888 पोषण किट वितरित की गयी हैं। वर्ष 2026 में एक्स-रे उपयोग लक्ष्य के मुकाबले 83 प्रतिशत तक पहुंचा है।
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