रांची , फरवरी 24 -- झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने झारखण्ड बजट 2026-27 को संतुलित बजट बताया।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि बजट राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, परंतु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए बजट आवंटन को और बढ़ाने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस होती है। औद्योगिक विकास राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन संभव है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई और कौशल विकास पर दिया गया जोर सराहनीय है, लेकिन उद्योगों के लिए पूंजीगत निवेश, ब्याज सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और क्लस्टर विकास के लिए अधिक प्रावधान अपेक्षित थे।
विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और खनिज आधारित उद्योगों के लिए समर्पित प्रोत्साहन पैकेज से निवेश को गति मिल सकती थी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता, प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंगल विंडो सिस्टम की प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया पर और ठोस पहल जरूरी है।
लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देने की दिशा में भी बजट में अधिक स्पष्टता होनी चाहिए थी।
श्री मल्होत्रा ने कहा कि व्यापार के दृष्टिकोण से जीएसटी अनुपालन में सरलीकरण, निरीक्षण प्रणाली में पारदर्शिता और छोटे व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार भी आवश्यक है। निर्यात प्रोत्साहन, ई-कॉमर्स को बढ़ावा और स्थानीय उत्पादों के ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए विशेष नीति राज्य के व्यापार को नई ऊंचाई दे सकती है। कुल मिलाकर बजट संतुलित है, लेकिन उद्योग और व्यापार की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और अधिक व्यवस्था एवं लक्ष्य आधारित प्रावधान किए जाने चाहिए थे। चैम्बर सरकार के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से राज्य को एक मजबूत औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वहीं उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया यह बजट संतुलित और दूरदर्शी प्रतीत होता है। सरकार ने उद्योग, व्यापार और आम नागरिक-तीनों वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए हैं। कर संरचना में सुधार, बुनियादी ढाँचे पर निवेश और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल सराहनीय है। यदि इन घोषणाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है, तो राज्य में निवेश, उत्पादन और रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। हमें उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए प्रक्रियाएँ और अधिक सरल होंगी तथा उद्योग जगत को स्थिर नीतिगत वातावरण मिलता रहेगा।
महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि झारखंड बजट 2026-27 विकासोन्मुखी तथा वित्तीय अनुशासन पर आधारित संतुलित बजट है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि और आधारभूत संरचना पर विशेष बल राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती की दिशा में सकारात्मक संकेत है। सड़क, सिंचाई, भंडारण एवं संस्थागत संरचना में निवेश से निर्माण, स्टील, सीमेंट, परिवहन और संबंधित क्षेत्रों को गति मिलेगी तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होगी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच के माध्यम से झारखंड को 1 लाख 24 हजार 230 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य की औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की सक्रिय पहल का प्रमाण है। इस्पात, ऊर्जा, विनिर्माण एवं अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 45 हजार रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति प्रदान करेगी। साथ ही साथ एमएसएमई, स्टार्टअप और छोटे व्यापारियों के लिए और ठोस प्रोत्साहन अपेक्षित है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित स्तर पर रखना निवेशकों के विश्वास को मजबूत करता है और राज्य की वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।
सरकार ने बजट के माध्यम से टूरिज्म, हेल्थ, उद्योग और शिक्षा के साथ-साथ समग्र आर्थिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में संतुलित प्रयास किया है। पर्यटन के लिए सीधे बड़े प्रावधान सीमित दिखते हैं, लेकिन सड़क और ग्रामीण कनेक्टिविटी पर निवेश से पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। यदि इसे योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा जाए, तो इको-टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन को गति मिल सकती है। उद्योगों के लिए निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स सुधार और पूंजीगत व्यय बढ़ाने का प्रयास दिखता है। कुल मिलाकर बजट विकास की मजबूत नींव रखता है, पर पर्यटन और उद्योग में अधिक आक्रामक दृष्टिकोण से राज्य को और गति मिल सकती है।
सह सचिव नवजोत अलंग ने कहा कि झारखण्ड बजट राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने वाला है। उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और व्यापारिक माहौल बेहतर होगा। हम आशा करते हैं कि सरकार नीति क्रियान्वयन में पारदर्शिता और सरलता बनाए रखेगी, जिससे उद्यमियों का विश्वास और मजबूत होगा।
रोहित पोद्दार ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट विकासोन्मुख और उद्योग-हितैषी दिशा में उठाया गया कदम है। व्यापार एवं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधान राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देंगे। विशेष रूप से एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी। यह बजट निवेश आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा। हमें उम्मीद है कि सरकार निरंतर सुधार के साथ इन योजनाओं को जमीन पर प्रभावी रूप से लागू करेगी।
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