रांची , मार्च 31 -- झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मलेरिया नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डी.डी.टी. छिड़काव के लिए 3,19,79,271 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में मलेरिया के प्रसार को रोकना और प्रभावित क्षेत्रों में संक्रमण को नियंत्रित करना है।
स्वीकृत राशि में से 3,16,16,271 रुपये छिड़काव कार्य में लगे मजदूरों की मजदूरी पर खर्च किए जाएंगे। वहीं 3,63,000 रुपये परिवहन व्यवस्था-जैसे वाहनों और ईंधन-के लिए निर्धारित किए गए हैं। इससे अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।
यह छिड़काव अभियान राज्य के कई मलेरिया प्रभावित जिलों में चलाया जाएगा। इनमें पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमदेगा, लातेहार और गढ़वा शामिल हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से उन इलाकों को चिन्हित किया गया है, जहां मलेरिया के मामले अधिक सामने आते हैं।
सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मजदूरों को भुगतान केवल उनके बैंक खातों के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान या अनियमित खर्च की अनुमति नहीं होगी।
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