नैनीताल , सितम्बर 29 -- उत्तराखंड के नैनीताल से सटे ज्योलिकोट क्षेत्र में फैले जलजनित गंभीर संक्रमण के मामले में उच्च न्यायालय सरकार के रवैए से बेहद नाराज है और उसने सरकार को अंतिम मोहलत देते हुए चेतावनी दी है कि आगामी छह अक्टूबर को ठोस जवाब पेश करे अन्यथा अदालत मुख्य सचिव को तलब करेगी।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अधिवक्ता रवि बिष्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डाॅ. रश्मि पंत और पेयजल संस्थान और निगम के अधिकारी अदालत में पेश हुए।
सरकार की ओर से कहा गया कि संक्रमण अब नियंत्रण में है। सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने सबसे पहले सवाल दागा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई है। संक्रमण फैलने का प्रमुख कारण क्या है। सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी भी जवाब देने से बचते रहे। जल संस्थान की ओर से कहा गया कि अभी जांच चल रही है।
अदालत इससे संतुष्ट नजर नहीं आयी और महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर को अदालत में तलब किया। वह भी कोई जवाब नहीं दे पाये। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि खंडपीठ इस मामले की चार बार सुनवाई कर चुकी है लेकिन सरकार संक्रमण फैलने को लेकर ठोस जवाब नहीं दे पायी।
अदालत ने सरकार को अंतिम मोहलत देते हुए कहा कि छह अक्टूबर को बताये कि संक्रमण फैलने का मुख्य कारण क्या है? अदालत ने साफ साफ कहा कि सरकार अगली सुनवाई पर ठोस जवाब पेश करे अन्यथा अदालत मुख्य सचिव आनंद बर्धन को अदालत में तलब करेगी।
इससे पहले विगत 15 सितंबर को हुई सुनवाई पर खंडपीठ ने सरकार से पूछा था कि संक्रमण कैसे फैला और उसका प्रमुख कारण क्या था। अदालत छह अक्टूबर को इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगी।
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