जौनपुर , मई 13 -- उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में भूमि पैमाइश और पत्थरगड्डी के 1800 से अधिक लंबित मामलों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने सभी आवेदनों का निस्तारण जून माह तक करने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तहसील स्तर पर भूमि पैमाइश में देरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद और मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। धारा 24 के तहत हकबंदी के लिए सभी छह तहसीलों में 1800 से अधिक आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। मई और जून में खेत खाली रहते हैं, इस अवधि का लाभ उठाते हुए अभियान चलाकर पैमाइश और पत्थरगड्डी के लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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