नयी दिल्ली , जुलाई 22 -- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता संरक्षण, जैव संसाधनों के सतत उपयोग और आजीविका संवर्द्धन के लिए 'एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस)' तंत्र के तहत 11 कपास उत्पादक राज्यों को 6.67 करोड़ रुपये जारी किये हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि यह राशि कपास की 25,431 किस्मों पर अनुसंधान से प्राप्त लाभांश के आधार पर राज्यों को आवंटित की गयी है। इसके तहत महाराष्ट्र को 2.41 करोड़ रुपये, गुजरात को 1.38 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 1.06 करोड़ रुपये सहित अन्य राज्यों को भी उनकी कपास खेती के क्षेत्रफल के अनुपात में राशि दी गयी है।
मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग जैव विविधता संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन, पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टरों के अद्यतन, जैव विविधता अनुसंधान, जन-जागरूकता कार्यक्रमों तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका संवर्द्धन के लिए किया जायेगा।
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