नयी दिल्ली , अक्टूबर 08 -- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा प्रस्तावित सुधारों से देश में पारदर्शी, कुशल, उत्तरदायी और कारोबार के अनुकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
श्रीमती गुप्ता ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लेकर इन सुधारों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था को सरल और करदाताओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुधारों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया के स्वचालित होने से कारोबारियों को उनका पैसा समय पर मिल सकेगा। इससे विशेष रूप से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कारोबार बंद करने वाले करदाताओं के लिए स्वचालित रूप से पंजीकरण रद्द होने की व्यवस्था अनावश्यक देरी और प्रक्रियागत परेशानियों को कम करेगी।
उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। इससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कारोबार करने वाले छोटे विक्रेताओं के लिए पंजीकरण अधिक सुगम होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी के तहत गिरफ्तारी की शक्ति को हटाने तथा अभियोजन संबंधी प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने जैसे कदम कारोबार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेंगे। इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ जीएसटी व्यवस्था अधिक सरल और करदाता-अनुकूल बनेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित