चंडीगढ़ , अगस्त 31 -- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को मोहाली स्थित राष्ट्रीय कृषि-खाद्य एवं जैव विनिर्माण संस्थान में 'ग्रीन फोर्ज' परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह कदम आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
डॉ. सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 'ग्रीन फोर्ज' की नियंत्रित सिमुलेशन कक्षों की सुविधा में अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियां तैयार कर आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती और प्रयोग किये जा सकेंगे। इससे शोधकर्ताओं को विभिन्न स्थानों पर फसलों की उपयुक्तता का आकलन करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'ग्रीन फोर्ज' परिसर में नियंत्रित परिस्थितियों में आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती और उनके प्रयोग किए जा सकेंगे। इसमें प्रकाश की मात्रा और गुणवत्ता, तापमान तथा आर्द्रता को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियां तैयार की जा सकती हैं, जिससे शोधकर्ताओं को अलग-अलग परिस्थितियों में फसलों के प्रदर्शन और उनकी खेती के लिए उपयुक्त स्थानों का आकलन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उन्नत सिमुलेशन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल से कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को नया आयाम मिल सकता है।
उन्होंने कहा कि इस सुविधा में प्रकाश की मात्रा एवं गुणवत्ता, आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित कर फसलों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को नया आयाम मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 10 अरब डॉलर से बढ़कर अब 200 अरब डॉलर की हो गयी है। बायोई3 पहल के तहत शोध को उद्योग के लिए उपयोगी उत्पादों, तकनीकों और समाधानों में बदलने पर जोर दिया जा रहा है।
डॉ सिंह ने बताया कि स्टार्टअप, लघु एवं मध्यम उद्यमों और शोधकर्ताओं को सहायता देने के लिए 22 विनिर्माण केंद्र तथा आठ विशेषीकृत जैव-फाउंड्री सुविधाओं वाला राष्ट्रीय जैव-फाउंड्री नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी, जैव विनिर्माण और कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देकर नेट जीरो 2070 और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।
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