नयी दिल्ली , अक्टूबर 29 -- जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर चल रही छात्रों की भूख हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मांगों पर आदेश जारी किए जाने के बाद समाप्त हो गई।
जामिया प्रशासन ने छात्र संघ के संविधान को 15 मई 2027 तक मंजूरी देकर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आंदोलन के दौरान छात्रों के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निष्कासन, निलंबन और परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश वापस लेने का निर्णय लिया गया है।
जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. मोहम्मद महताब आलम रिजवी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार, छात्र संघ के संविधान की मंजूरी और क्रियान्वयन की प्रक्रिया 15 मई 2027 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद विश्वविद्यालय लिंगदोह समिति की सिफारिशों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। चुनाव अगले साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर कराने का प्रावधान किया गया है।
प्रशासन के आदेश में आंदोलन में भाग लेने के कारण छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेने की बात भी कही गई है। इसके तहत कारण बताओ नोटिस, अनुशासनात्मक कार्रवाई, निष्कासन, निलंबन और परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित आदेश रद्द किए जाएंगे।
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