नयी दिल्ली , जुलाई 24 -- सरकार ने देश के जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है।
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने चार स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है और इसके तहत इसके तहत घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने, वित्तीय सहायता, दीर्घकालिक वित्तपोषण और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। उनका कहना था कि इस क्रम में 24,736 करोड़ रुपये की शिपबिल्डिंग वित्तीय सहायता योजना, 25,000 करोड़ रुपये का समुद्री विकास कोष और 19,989 करोड़ रुपये की शिपबिल्डिंग विकास योजना लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस पैकेज के जरिए देश की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी नए जहाज निर्माण क्लस्टर विकसित कर मौजूदा शिपयार्डों का विस्तार किया जाना है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में तीन नए शिपबिल्डिंग क्लस्टरों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 92,697 लोगों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया गया है।
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