नयी दिल्ली , सितंबर 15 -- जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने और बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने के लिए मंगलवार को जिला अधिकारियों के 12वें पेयजल संवाद का आयोजन किया जिसमें मिशन से जुड़ी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन को साझा किया गया।
विभाग के सचिव अशोक के.के. मीणा की अध्यक्षता में हुए संवाद में जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और उपायुक्तों समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। संवाद में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक कमल किशोर सोन तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कतरे हुए श्री मीणा ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) की नियमित मासिक बैठकों में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत योजनाओं की प्रगति, सेवा वितरण, जल गुणवत्ता और जल स्रोतों की स्थिरता की समीक्षा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निर्धारित परीक्षण अवधि और आवश्यक दस्तावेजीकरण के बाद पूर्ण योजनाओं को 'जल अर्पण' कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए ताकि सामुदायिक स्वामित्व और योजनाओं के टिकाऊ संचालन एवं रखरखाव को बढ़ावा मिले।
उन्होंने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को जल अर्पण समारोह, दिशा बैठकों और डीडब्ल्यूएसएम की समीक्षा में सक्रिय रूप से शामिल करने तथा धनराशि के समयबद्ध उपयोग और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सटीक रिपोर्टिंग करने पर भी जोर दिया।
संवाद के दौरान छह जिलों शहडोल (मध्य प्रदेश), सांबा (जम्मू-कश्मीर), हुगली (पश्चिम बंगाल), धमतरी (छत्तीसगढ़), फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) तथा उत्तर एवं मध्य अंडमान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) के जिला कलेक्टरों, जिला मजिस्ट्रेटों और जिला आयुक्तों ने जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन से जुड़ी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और नवाचारों को साझा किया। इनमें जल स्रोतों की स्थिरता, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, शिकायत निवारण और योजनाओं की नियमित निगरानी जैसे उपाय शामिल किये गये ताकि अन्य जिले इनसे सीख लेकर ग्रामीण परिवारों को विश्वसनीय और टिकाऊ पेयजल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर सकें।
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