नयी दिल्ली , जून 02 -- केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को अधिक टिकाऊ, जवाबदेह और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित बनाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 के तहत विभिन्न राज्यों के साथ सुधार आधारित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि जिन राज्यों के साथ यह समझौता हुए है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड तथा केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते केंद्र और राज्यों के बीच ग्रामीण जल सेवाओं में सुधार, बेहतर जल प्रबंधन तथा जवाबदेह जल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
मंत्रालय के अनुसार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ जल स्रोतों के संरक्षण तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि सुधार आधारित यह पहल पारदर्शिता, जनभागीदारी और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देगी, जिससे ग्रामीण जलापूर्ति सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित