पटना , अक्टूबर 09 -- बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को राजस्व संबंधी सभी कार्यों में तेजी लाने, लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन सुनिश्चित करने तथा आम लोगों को विभागीय सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मंत्री ने राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में सभी जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व) के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान जमाबंदी में त्रुटियों के सुधार और मृत जमाबंदी रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण के लिए चलाए जा रहे 45 दिवसीय विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि अभियान के उद्देश्यों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारी नियमित निगरानी करें। इसकी गति को और बढ़ाएं। इस अभियान की सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग अति आवश्यक है। उनके साथ बैठक कर गांव का सही डेटा लें। तभी अभियान को सफलता मिलेगी।
मंत्री डॉ.जायसवाल ने कहा कि राजस्व प्रशासन का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यों का निष्पादन नहीं, बल्कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना भी है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने अभियान बसेरा के तहत प्राप्त अधूरे आवेदनों की समस्या के समाधान के लिए विभाग के स्तर से फार्म उपलब्ध कराने और इस कार्य में विकास मित्रों की मदद लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत ही उनके आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा। इससे आवेदनों की भी सही जांच हो सकेगी। राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इस दौरान प्राप्त आवेदनों का निष्पादन अभी चल रहे सुधार अभियान में करें। परिमार्जन के लिए पूर्व में आए आवेदनों का भी अभी निष्पादन करें। इससे जमाबंदी अपडेट होगी और लोगों की परेशानी दूर होगी।
मंत्री ने दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय-सीमा में उनका निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जमाबंदी एवं भूमि अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार, अभिलेखों के अद्यतीकरण और उनकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा संबंधित पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। साथ ही, सरकारी एवं सार्वजनिक भूमि के अभिलेखों को व्यवस्थित रखने, अतिक्रमण की पहचान करने और नियमानुसार उसे हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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