पटना , जून 18 -- रकार की नई पहल के तहत राज्यभर के ग्राम पंचायत और नगर निकायों में पहले से चल रहे सहयोग शिविर के अतिरिक्त प्रखंड स्तरीय तीन दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। 16 से 18 जून तक लगाए गए इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की 17 से अधिक प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ लेने या योजनाओं का सीधा लाभ उठाने की मंशा से लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर में अलग-अलग विभागों की ओर से बनाए गए योजनावार स्टॉल पर आए अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया गया। लंबित आवेदनों का निपटारा भी जल्द ही किया जाएगा।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्या समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रता रखने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की मंशा से बिहार में पिछले महीने ऐतिहासिक शुरुआत की गई थी। इसके तहत ग्राम पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशों के अनुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों का समाधान अधिकतम 30 दिन में करना है। जनता की समस्या समाधान में लापरवाही बरतने वाले कर्मी और पदाधिकारियों पर दोष सिद्ध होने पर उनके स्वतः निलंबन की भी व्यवस्था की गई है।
अभियान के महत्व को देखते हुए सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में तीन दिवसीय प्रखंड सहयोग-सह-जन-कल्याण शिविर लगाने का निर्णय लिया। 16 से 18 जून के बीच लगने वाले इस शिविर में विभागों ने अलग-अलग काउंटर लगाए और यहां पहुंचने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही पात्रता रहते हुए भी योजनाओं के लाभ से वंचित फरियादियों का शिविर में उनके पहुंचने पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई। स्टॉल पर तैनात पदाधिकारियों ने लोगों से समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए और मौके पर निदान दिया गया। कुछ आवेदनों के अप्रासंगिक होने पर उन्हें अस्वीकार किया गया और बाकी के लंबित आवेदनों के निस्तारण की दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहे हैं।
06 जून को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जिला पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम दिए गए निर्देशों के अनुपालन में शिविर में आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, लखपति दीदी (एसएचजी लिंकेज), पीएम स्वनिधि, वीबी जी राम जी, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान/छात्रवृत्ति योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, दिव्यांग कल्याण योजना, बीओसीडब्ल्यू-निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड एवं मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना आदि को शामिल किया गया। साथ ही शिविर में पहुंचे लोगों को योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, ई-केवाइसी, लंबित प्रकरणों का निपटारा और योजना देय आदि के लाभ से लाभान्वित किया गया।
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