बैतूल , अक्टूबर 19 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शिविरों में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में अधिकारियों को आवंटित गांवों का नियमित भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा।
कलेक्टर ने सभी एसडीएम और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के दूसरे चरण में अधिकारियों की ड्यूटी उन्हीं गांवों में लगाई जाए, जहां पहले चरण में शिविर आयोजित किए गए थे, ताकि ग्रामीणों को लंबित आवेदनों की स्थिति से अवगत कराया जा सके।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की विभागवार समीक्षा करते हुए जनजातीय कार्य, श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जल संसाधन विभागों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण तेजी से करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लंबित पेंशन प्रकरणों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने प्राथमिकता से निराकरण करने और लापरवाही पर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों के वेतन का समय पर आहरण सुनिश्चित करने को कहा। अनावश्यक विलंब होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
कलेक्टर ने स्कूलों, छात्रावासों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्टॉपडैम के निरीक्षण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्टॉपडैम पर कड़ी शटर लगाने के निर्देशों का पालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा हस्तांतरित नल-जल योजनाओं में केंद्रीकृत निगरानी के लिए आईओटी प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा।
बैठक में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत नौ स्मार्ट फिश पार्लर के संचालन, नगरीय निकायों में ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि आवंटन और एफआरए पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर वंदना जाट सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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