जगदलपुर/दंतेवाड़ा , फरवरी 11 -- जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टरों ने बुधवार को साप्ताहिक समय-सीमा बैठक ली। दोनों जिलों में आयोजित इन बैठकों में विकास योजनाओं की प्रगति, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के निराकरण, न्यायालयीन प्रकरणों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टरों ने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।
दंतेवाड़ा के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव की अध्यक्षता में संयुक्त जिला कार्यालय के डंकनी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अनुरूप चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ध्रुव ने अधिकारियों को फील्ड निरीक्षण नियमित करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाएं।
बैठक में राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त लंबित प्रकरणों की एक-एक कर समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन प्रकरणों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। उच्च न्यायालय में लंबित एवं पारित आदेशों की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक न्यायालयीन प्रकरण का गहन अध्ययन कर पालन प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत किया जाए।
कलेक्टर ध्रुव ने 23 और 24 फरवरी को आयोजित होने वाले जनगणना प्रशिक्षण में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की विभागवार सेचुरेशन की समीक्षा की। नियद नेल्लानार योजना के तहत निर्माण कार्य, मॉडल स्कूल, मॉडल आंगनबाड़ी और पीएचई से जुड़ी परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में भूमि आबंटन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया गया। एनसीईएआर, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा जॉब कार्ड और पीएम आवास योजना में शेष गैप को शीघ्र भरने के निर्देश दिए गए। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति और देयक भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अत्यंत जर्जर शासकीय भवनों, विशेषकर स्कूल भवनों को अयोग्य घोषित कर डिस्मेंटल कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिए।
सीपी जीआरएमएस, मुख्यमंत्री जनदर्शन, सचिवालय, जन शिकायत पीजीएन, ई-समाधान, कलेक्टर जनदर्शन और सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। ग्राम मुलेर में सड़क एवं पुलिया निर्माण, मुलेर-नहाड़ी सड़क निर्माण कार्य, दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारियों के नियमित भ्रमण तथा सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों पर विशेष चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा सहित सभी विभागीय प्रमुख उपस्थित थे।
जगदलपुर के कलेक्टर आकाश छिकारा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की गई। कलेक्टर छिकारा ने स्पष्ट कहा कि अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित कर्मचारी पर अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकता है।
कलेक्टर ने सम्पूर्णता अभियान के संकेतकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में पीडीएस दुकानों की निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए। तहसीलदारों को एमआईएस एंट्री, राजस्व सर्वे, डिजिटल ब्लॉक सर्वे, खसरा सर्वे और अभिलेख शुद्धिकरण के कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा गया।
खाद्य विभाग की समीक्षा में कस्टम मिलिंग के चावल नियमानुसार जमा करवाने, धान उठाव, चावल उत्सव आयोजन, खाद्यान भण्डारण और ई-केवाईसी की स्थिति की जानकारी ली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण ट्रैकर के तहत पोषण आहार वितरण, मातृ वंदना योजना और 0-6 वर्ष के बच्चों के आधार पंजीयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में संस्थागत प्रसव, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के चिन्हांकन, आभा आईडी, आयुष्मान कार्ड और वय वंदना कार्ड की प्रगति का जायजा लिया गया। कलेक्टर छिकारा ने 19 फरवरी को आयुष्मान कार्ड के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें लंबित गांवों के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने नवजात बच्चों का टीकाकरण समय पर पूर्ण करवाने और एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, इसके निर्देश दिए। एएनएम की अनुपस्थिति में टीकाकरण हेतु लिंक कर्मचारी की ड्यूटी लगाने और कोल्ड चेन के तहत दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक में आदि कर्मयोगी, नक्सल पुनर्वास नीति, लखपति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्यों की समीक्षा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार सीडिंग और एग्रीस्टैक पंजीयन के लंबित प्रकरणों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि मुनादी करवाकर किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन के लिए प्रेरित किया जाए।
उल्लास साक्षरता अभियान के तहत असाक्षर व्यक्तियों का सर्वे कर शत-प्रतिशत साक्षर जिला के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। पीएम श्री स्कूल और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के निर्माण कार्यों का सत्यापन करवाने को कहा गया। जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित कर बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने और ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए गए। अपार आईडी की प्रगति लाने के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को स्कूलों का नोडल अधिकारी बनाकर लंबित स्कूलों में गति देने को कहा गया।
कलेक्टर छिकारा ने 16 और 17 फरवरी को जगदलपुर रोजगार कार्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय प्लेसमेंट कैम्प के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 18 फरवरी तक आयोजित वजन त्यौहार में 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं की रक्त जांच एवं एनीमिया जांच के लिए सभी विभागों को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर सीपी बघेल एवं ऋषिकेश तिवारी, सहायक कलेक्टर विपिन दुबे सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
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