रायपुर , जून 16 -- छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, रोजगार, आजीविका, सामाजिक विषयों तथा स्थानीय विकास कार्यों सहित विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सभाओं को ग्रामीण विकास, पंचायतों के आय-व्यय, आवास योजनाओं, रोजगार, सामाजिक सरोकारों और स्थानीय विकास कार्यों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा एवं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
ग्राम सभा में आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त प्रणाली निर्मित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) का अवलोकन एवं वाचन किया जाएगा। शासन की मार्गदर्शिका एवं एसओपी के अनुसार पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। साथ ही ग्रामीणों से प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची को आवास सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा।
बैठक में पूर्व ग्राम सभा के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति तथा अन्य विकासात्मक विषयों पर भी चर्चा की जाएगी।
ग्राम सभाओं में विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी तथा इसके क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श होगा। योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने, बेरोजगारी भत्ते के बेहतर प्रावधान, समय पर मजदूरी भुगतान तथा ग्राम सभा आधारित विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी।
इसके अलावा पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों की समीक्षा, पंचायत संपत्तियों के प्रबंधन, विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति तथा पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के परिणामों को भी ग्रामीणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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