रायपुर , अगस्त 04 -- छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में पहल तेज करते हुए आम जनता, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों तथा अन्य संस्थाओं से सुझाव और अभिमत आमंत्रित किए हैं। सुझाव 15 अक्टूबर 2026 तक भेजे जा सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति प्रदेश में यूसीसी की आवश्यकता, उसके स्वरूप तथा व्यक्तिगत सिविल मामलों से संबंधित वर्तमान कानूनों और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है। समिति का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के सुझावों के आधार पर अपनी अनुशंसाएं तैयार करना है।
समिति ने शासकीय एवं गैर-शासकीय संगठनों, सामाजिक समूहों, धार्मिक संस्थाओं, समुदायों तथा राजनीतिक दलों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अभिमत प्रस्तुत करने की अपील की है।
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