रायपुर, सितंबर 30 -- छत्तीसगढ़ में दो अक्टूबर से 'रिफॉर्म उत्सव' के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से चलने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वयं अपने गांव की विकास प्राथमिकताएं तय करेंगे।

बुधवार को प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, अभियान के दौरान ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास संबंधी कमियों, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक कार्यों को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। इन सुझावों को ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराने, समय पर मजदूरी भुगतान और गांव की जरूरत के अनुरूप 375 अनुमेय कार्यों में से कार्यों के चयन की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और लखपति दीदी सहित आजीविका गतिविधियों पर ग्रामीणों से संवाद किया जाएगा।

दो अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों को वीजीपीपी तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। गांव में मौजूद ऐसी परिसंपत्तियों की भी पहचान की जाएगी, जो अभी डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं।

अक्टूबर और नवंबर में बस्ती तथा वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के जरिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं विकास संबंधी कमियों को चिह्नित किया जाएगा। इसके आधार पर दिसंबर में वीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत होगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी।

ग्राम पंचायतों की योजनाओं का बाद में विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। वीजीपीपी में जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

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