रायपुर , जुलाई 23 -- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य के सभी जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रत्येक परिवार तक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
श्री विकासशील ने अधूरी योजनाओं को हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा करने तथा पूर्ण योजनाओं का 31 अगस्त तक शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ जल जीवन मिशन (हर घर नल) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य प्रत्येक घर तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, जिससे महिलाओं का समय बचेगा, जलजनित बीमारियों में कमी आएगी तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
बैठक में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि जिलेवार स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से मिशन मोड में कार्य किया जाए। प्रत्येक माह मिशन की समीक्षा करने, पूर्ण एवं हस्तांतरित योजनाओं का 31 अगस्त तक भौतिक सत्यापन कर भुगतान सुनिश्चित करने तथा अधूरी योजनाओं को 31 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा गया।
मुख्य सचिव ने समयबद्ध रूप से रनिंग बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा वीबी-जी राम जी, जिला खनिज न्यास (डीएमएफ), सांसद एवं विधायक निधि, सीएसआर तथा अन्य उपलब्ध स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाकर योजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने जलस्रोतों का आकलन कर नए स्रोतों की पहचान, संरक्षण एवं रिचार्ज की कार्ययोजना तैयार करने तथा जहां वर्तमान स्रोत पर्याप्त नहीं हैं, वहां वैकल्पिक स्रोत विकसित करने पर भी जोर दिया।
बैठक में सोलर आधारित नल-जल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए योजना-वार स्वीकृत राशि और व्यय के मिलान के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक जिले में गांवों को इकाई मानकर शत-प्रतिशत नल जल कवरेज सुनिश्चित करने, जिला जल एवं स्वच्छता समिति की नियमित मासिक बैठक आयोजित करने तथा उसकी कार्यवाही विभागीय पोर्टल पर समय पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, सभी जिलों के कलेक्टर तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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