रायपुर , जुलाई 10 -- छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए नई नीति पर शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में योजनाओं के दीर्घकालिक संचालन, पंचायतों की भूमिका, सामाजिक अंकेक्षण और वित्तीय प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में निर्देश दिए गए कि राज्य में निर्मित सभी नल-जल योजनाओं का संचालन शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। इसके लिए व्यापक रणनीति तैयार करने तथा योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने का निर्णय लिया गया। योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के माध्यम से किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सोशल ऑडिट कराने तथा प्रत्येक ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की समीक्षा और चर्चा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए।
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