रायपुर , जून 03 -- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से अधिकारियों के बीच दायित्वों का व्यापक पुनर्विन्यास किया गया है। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों को विभागवार जिम्मेदारियां सौंपने के साथ ही प्रदेश के पांचों संभागों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
नए व्यवस्था के तहत मुख्यमंत्री की घोषणाओं, विशेष परियोजनाओं, जन शिकायतों तथा विभिन्न विकास कार्यों की निगरानी को अधिक व्यवस्थित और केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है। विभागीय और संभागीय स्तर पर जवाबदेही तय किए जाने से योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा सुनिश्चित होगी।
आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग, लोकसभा, राज्यसभा तथा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संबंधित विषयों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद, समन्वय, अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, जन घोषणा पत्र, मुख्यमंत्री की विशेष परियोजनाओं और सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग भी उनके कार्यक्षेत्र में रहेगी। सामान्य प्रशासन, वित्त, खनिज, विधि-विधायी तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग भी उनके अधीन रहेंगे।
सचिव पी. दयानंद को मुख्यमंत्री सहायता कोष, विवेकाधीन निधि और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोक निर्माण, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जीएसटी, पंजीयन तथा संसदीय कार्य विभाग भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल किए गए हैं।
सचिव राहुल भगत मुख्यमंत्री निवास से संबंधित समन्वय कार्यों के साथ गृह, जेल, परिवहन, संस्कृति, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विकास विभागों का दायित्व संभालेंगे।
विशेष सचिव रजत बंसल को सुशासन तिहार, सूचना का अधिकार और जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामोद्योग तथा विमानन विभाग रहेंगे।
संयुक्त सचिव प्रभात मलिक जनदर्शन एवं जन शिकायत निवारण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। साथ ही राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, योजना, कौशल विकास एवं रोजगार तथा श्रम विभागों का कार्यभार भी उनके पास रहेगा।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने संभागवार निगरानी व्यवस्था भी लागू की है। इसके तहत रायपुर संभाग के लिए मुकेश कुमार बंसल, बिलासपुर संभाग के लिए पी. दयानंद, बस्तर संभाग के लिए राहुल भगत, सरगुजा संभाग के लिए रजत बंसल तथा दुर्ग संभाग के लिए प्रभात मलिक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार इस नई व्यवस्था से विभागों एवं संभागों में संचालित योजनाओं, विकास कार्यों, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित होगी, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी प्रणाली और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।
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