कोटा , अप्रैल 04 -- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को राजस्थान में कोटा जिले के इटावा खंड स्थित ढीपरी चम्बल और बून्दी जिले के चाणदा खुर्द के बीच चम्बल नदी पर बनने वाले बहुप्रतीक्षित 256 करोड़ रुपये के उच्च स्तरीय पुल का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर राजस्थान सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हाईलेवल ब्रिज के साथ सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, शिक्षा सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कुल 281 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास हुआ।
इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि इस पुल के साथ कई परियोजनाएं वन विभाग की आपत्तियों के कारण वर्षों से अटकी हुई थीं, जिन्हें अब दूर कर दिया गया है। चंबल क्षेत्र में करीब 30 किलोमीटर के दायरे में कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के जुड़ाव में बड़ा बदलाव आएगा। झरेल पुल के निर्माण से सवाईमाधोपुर से संपर्क बेहतर होगा और शहनावदा और मध्यप्रदेश के पनवाड़ा के बीच पार्वती नदी पर नये उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ढीपरी पुल बनने के बाद एक्सप्रेस-वे तक पहुंच और आसान होगी। साथ ही दिल्ली की दूरी करीब चार घंटे और उज्जैन महाकाल मंदिर तक पहुंच करीब साढ़े तीन घंटे रह जाएगी। श्योपुर से दीगोद तक रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और भविष्य में यह क्षेत्र रेल सेवा से भी जुड़ेगा। श्री बिरला ने कहाकि चम्बल का पानी अंतिम छोर तक पहुंचे इस लक्ष्य से काम कर रहे हैं, नौनेरा डेम के माध्यम से हर घर तक नल से जल पहुंचाया जाएगा, जिससे माताओं-बहनों को विशेष लाभ मिलेगा।
समारोह में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की सौगात मिलना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि चंबल का पानी अलवर तक पहुंचेगा, लेकिन डबल इंजन सरकार की ताकत से यह संभव हो रहा है। करीब 78 हजार करोड़ रुपये की लागत से राम जल सेतु परियोजना के माध्यम से राजस्थान के 21 जिलों तक पानी पहुंचाया जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब हमारे किसानों के खेत भी सरसब्ज होंगे।
श्री मीणा ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों और गरीबों को मुआवजा दिलाना सरकार का संकल्प है, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 127 लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और भविष्य में केन्द्र सरकार सख्त कानून लान वाली है। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि फसल बीमा में गड़बड़ी करने वाले लोग अंजाम भुगतेंगे।
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